पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साल 2013 में 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले पूर्व सैनिकों के OROP योजना के तहत पेंशन देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में मौजूदा One Rank One Pension योजना को अधिसूचित किया था। जिसे 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था। साल 2019 में पूर्व सैनिकों को OROP योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन में संशोधन होना था लेकिन नहीं हुआ।
OROP कब लागू होगा
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार के दिन लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हुए वन रैंक वन पेंशन के बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि ओआरओपी के तहत पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन के तहत पुनरीक्षण हो रहा है। यह के जुलाई 2019 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी उल्लेख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की पुनर्विचार याचिका
सर्वोच्च अदालत ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार साल 2015 में अपनाए गए वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत को बरकरार रखने वाले फैसले के संबंध में दायर की गई पुनर्विचार याचिका ख़ारिज कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले में न तो कोई संवैधानिक कमी है और न ही यह मनमाना है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हमने पुनर्विचार याचिका और इससे जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से देखा है। याचिका में कोई दम नहीं दिखा। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी पेंशन सिद्धांत को 16 मार्च 2022 को फैसले में बरकरार रखा था।